लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रतिमहिना पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत
अमरराज आचार्य
दाङ, ७ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पुँजीगत खर्च मासिक तीन प्रतिशत गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा मासिक पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत भएको पाइएको हो ।
माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको २० दशमलव आठ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा माघ मसान्तसम्म चार अर्ब ९२ करोड २० लाख १४ हजार छ सय २४ रुपैयाँ ८० पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन २० दशमलव ९७ प्रतिशत हो ।
यसले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछन् । चालुतर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । माघ मसान्तसम्म चार अर्ब दुई करोड छ लाख ३० हजार चार सय ४० रुपैयाँ ६९ पैसा खर्च भएको छ । सात महिनामा कूल बजेटको २३ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा नौ अर्ब २० करोड २६ लाख ४५ हजार ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सात महिना सकिँदासम्म पनि यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा काम नहुने र वर्षको अन्त्यमा आएर काम हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा २७ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३० दशमलव ३३ र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा २६ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चार दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १९ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ २२ दशमलव ८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ३६ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८ दशमलव ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा १४ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३० दशमलव ६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा १७ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ६० र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २२ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ दशमलव २१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा २३ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१ दशमलव ६७ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २२ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २९ दशमलव ४३ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ दशमलव ६८ र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा २० दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ५० र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १० दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशमलव ७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ छ दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ४५ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६८ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।