आएन बजेट, प्रदेशसभा भवन निर्माण रोकियो

---

देउखुरी, २ पुस स्थायी मुकाम तोकिएको केही समयमै निर्माण सुरु भएको यहाँको प्रदेशसभा भवन निर्माण फेरि रोकिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री फेरबदलमा रुमल्लिएको सरकारका पालामा ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयमा काम हुन नपाएको प्रदेशसभा भवन निर्माण अहिले बजेटको अभाव देखाउँदै रोकिएको प्रादेशिक राजधानी निर्माण पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभा बैठकबाट यो प्रदेशको नामाकरण र स्थायी मुकाम तोकेको थियो । स्थायी मुकाम तोकेसँगै पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रादेशिक पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालय देउखुरीमा स्थापना गरेको थियो । स्थापना भएको करीब एक बर्षसम्म पनि शहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालयले यहाँबाट अझै पनि कामकाज सुरु गरेको छैन भने पूर्वाधार प्राधिकरण भने देउखुरीमै कार्यालय सञ्चालन गरी कामकाज गर्दै आएको छ ।

दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरियामा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सभा भवनको निर्माण यसै सातादेखि रोकिएको हो । भवन निर्माणका लागि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट स्वीकृत नगरेका कारण निर्माण कम्पनीले आइतबारदेखि काम रोकेको हो । प्रदेश सरकारले भने संघीय अर्थमन्त्रालयले नै बजेट सुनिश्चित नगरेकाले बजेट समयमा आइनपुगेको बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेका अनुसार प्रदेशसभा भवनको डिजाइन परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो तर अर्थले हालसम्म पनि बजेटका लागि स्वीकृति दिएको छैन ।

‘प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि हामीले थप बजेट मागेका छौँ तर अहिलेसम्म बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको छैन’, प्रमुख घिमिरेले भने । बजेट सुनिश्चित नहुँदा अहिले निर्माण कम्पनी एमएस ड्रागन बस्नेत जेभीले काम रोकेको घिमिरेले बताए । ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा भवनमा ढुंगाको छानो, सो छानो लगाउँदा आवश्यक पर्ने फलामको पातालगायतका सामग्री थप्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले १० दिनअघि अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको थियो ।

‘प्रदेशसभा भवनमा ढुंगाको छानो सहितको केही नयाँ संरचना थप गर्नुपर्ने भएपछि बजेट अभाव देखियो’, उनले भने– ‘आवश्यक बजेट मागसहित हामीले अर्थ मन्त्रालयमा भेरियसन पत्र पठाएको थियौं । बजेट स्वीकृत नभएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ ।’ विभिन्न बहानामा प्रदेश सभाहल निर्माण ढिलाई भइरहेको थियो । पछिल्लो चरणमा भने निर्माण कार्यले गति लिएको थियो तर अहिले निर्माण कार्य रोकिँदा नागरिकहरुमा निराशा छाएको छ । प्रदेशसभाको आगामी वर्षको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी दाङको नयाँ प्रदेशसभा भवनमा बस्ने तयारीका साथ प्रदेश सभा भवन निर्माण तीव्र पारिएको थियो । पछिल्लो समयमा दिन र रात गरी दुई सिफ्टमा काम गरिँदै आएको थियो ।

हालसम्म प्रदेशसभाको सभाहल करिब ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए । गएको आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रदेश सभाहल विभिन्न बहाना देखाउँदै ढिला हुँदै आएको छ । स्थायी मुकाम घोषणा भएको एक बर्ष पुग्दा पनि प्रादेशिक पूर्वाधार डिपिआर अझै तयार हुन सकेको छैन । डिपिआर निर्माणमै भएको ढिलासुस्तीका कारण भौतिक निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । करिब एक बर्षअघि नै स्थापना भएको शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पनि साइनबोर्ड मात्रै छ । डिल्लीबहादुर चौधरी यसै दाङ जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भए पनि सो मन्त्रालयले भालुवाङबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

यसले गर्दा प्रदेश मुकाम कहिले दाङ सर्ने भन्नेमै नागरिकहरुमा अन्योल छाउन थालेको छ । प्रदेश प्राधिकरण पछिल्लो समय जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रियामा छ । यद्यपि सिफारिस गरेको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा लिनसमेत प्रक्रिया अझै संघीय सरकारबाट टुंगिन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने बुधवारदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित चौधरी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले बुधवारै कार्यभार सम्हाली देउखुरीबाटै कामकाज सुरु गरिसकेका छन् ।