समन्वय नहुँदा नागरिकका अपेक्षा अनुसार काम भएनन्

---

घोराही ४, पुस । संघीयतामा कानून निर्माणको अभ्यास र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच अझै पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्दा नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुपको काममा स्थानीय सरकारले गतिलिन नसकेको स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारको एकाधिकार शैलीले स्थानीय सरकार स्वायत्त भएर काम गर्न नपाउँदा नागरिकका चाहना र माग अनुसारको काममा प्रभावकारिता ल्याउन चुनौति रहेको औल्याएका हुन् ।

‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारालाई सार्थक बनाउन संघीयतामा कानून निर्माणको अभ्यास र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच शनिबार दाङको घोराहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा ओमसतही गाउँपालिका रुपन्देहीका अध्यक्ष हिरा केवट ’राहुलले प्रदेश सरकार र संघ सरकारले स्थानीय पालिकाका विषयमा नै स्पष्ट हुन नसकेको गुनासो पोखे । स्थानीय सरकार हो वा तह हो के हो ? यो विषयमै स्पष्ट गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सरकारले गर्ने काममा सँधैभर लगाम लाग्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशभरका १२ वटै जिल्लाका सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा स्थानीय तहले हालसम्म कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा गरेका अभ्यास र भोगेका चुनौति र समाधानका बारेमा के कस्ता उपाय हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रियामा १२ वटा जिल्लालाई विभिन्न ६ वटा समुह बनाई स्थानीय तहमा गरिएको अभ्यास, समस्या र चुनौतिका बारेमा जानकारी लिने काम भएको छ । कार्यक्रममा रोल्पा, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले स्थानीय तह र सरकार बारे स्पष्ट हुन नसकेको, कानुन निर्माणमा स्थानीय तह स्वतन्त्र हुन नसकेको र माथिबाट सबै कुरा लादिएको टिप्पणी गरे । यस्तै, केन्द्रले काम गर्न नदिने, आफुले पनि नगर्ने अवस्था विद्यमान रहेको धारणा राखे ।

भुमे गाउँपालिका रुकुमका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले स्थानीय तहहरुमा कानुन विज्ञको अभाव रहेको, संघ र प्रदेश र संघ कानुन बाझिएकाले थुप्रै काममा व्यवधान आएको बताए । संघ, प्रदेश पालिका र पालिका महासंघ तथा अन्य संस्थाहरुबाट नमुना कानुनलाई सन्दर्भ मानेर अभ्यास गर्दै आएकोमा कहिले काँही समस्या उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी गरे । यस्तै, खजुरा गाउँपालिका बाँके अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले स्थानीय तहहरुमा हालसम्म पनि विषय विज्ञ अभाव रहेको, जनशक्ति अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाई भएको, संघ, प्रदेशबाट कानुन निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्न विषय विज्ञको कमिले जटिला थपिएको, स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जागरुकता र चासो कम देखिएको तथा शिक्षामा संघ र प्रदेशले साझा अधिकार नदिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको बताए ।

यस्तै, सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँचीका प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बजेट स्थानीय तहको समन्वयमा आउनुपर्ने, प्रदेश आवधिक योजना बने पनि सो अनुरुप वार्षिक नीति तथा योजना बन्न नसकेको, सम्बन्धित विषयको सरोकारवालाहरु बीच छलफल हुने गरेपनि आवधिक योजनामा पटक पटक समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था रहेको, विधेयक समितिबाट मस्यौदा निर्माण गरी कार्य सम्पादन गर्ने गरेको जानकारी गराए ।

धुर्काेट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले स्थानीय स्वायत्त ऐन चाहिएको बताए । उनले स्थानीय तहमा सबै भन्दा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको, संघ, प्रदेश शशर्त बजेट स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र आउनु नसकेको बताए । यसैगरी, गिट्टी वालुवा, ढुंगाको मापदण्ड प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने र सोको आम्दानी ७५ प्रतिशत प्रदेशले र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको क्षेत्रधिकारमा हुनुपर्ने बताए ।

उता, बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले पालिकाहरुमा जनशक्ति अभाव हुँदाहु्ँदै पनि कर्मचारी सरुवा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए । यस्तै, महालेखाले एकरुपता पूर्वक लेखा परिक्षण नगर्ने गरेको, नयाँ व्यवस्थामा प्रवृत्ति पुरानो हावी रहेको, संघ र प्रदेशको काम गर्ने शैली पुरानै शैलीले स्थानीय तहले दुख पाउनु परेको जस्तो गुनासो राखे । कार्यक्रममा रुकुम पुर्व र दाङ, रोल्पा र रुपन्देही, अर्घाखाँची र नवलपरासी, गुल्मी र कपिलवस्तु तथा पाल्पा र बर्दियाबीचका पालिकाबीच समुह बनाई छलफल गराउँदै समस्या पहिचान र निचोड निकालिएको थियो ।

प्रदेश भरका पालिकाहरुले राखेको साझा समस्या, चुनौति र गरिएका अभ्यासलाई अब वैज्ञानिक बनाउन र विद्यमान समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ गरिएको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्रालयका सह—सचिव बाबुराम सुवेदीले संविधानको धारा ५६, ५७, ५९ र ६० ले निर्दिष्ट गरेका संघीय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न मध्यस्थता खेल्न स्थानीय तहलाई अपिल गरे । उनले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न पालिका स्तरबाट सकारात्मक पहल चाहिने बताउँदै संघको कृयाकलाप स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्ने हुँदा सर्वसाधारणको आवश्यकतासँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संविधानले अख्तियार गरेका विषयबस्तु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान दिन जरुरी छ, यसले मात्रै राजश्व र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार अब स्थानीय तहहरु गम्भीरताका साथ राज्य संचालनका लागि राजश्व र वित्तीय व्यवस्थापनका मुख्य एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कुमारप्रसाद दाहालले देशमा विभिन्न कालखण्डमा थुपै कानुन कनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोज्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘थुप्रै कानुन बने, कार्यविधि बने, विधि सबै बने तर किन प्रभावकारी भएन । के कुरामा कमि भयो । यो समीक्षा हुनुपर्छ ।’ यसैगरी अबका दिनमा स्थानीय तहहरुले सुशासन कायम राख्न सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा ध्यान दिनुपर्ने, सम्पत्ति स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्नुपर्ने, भू स्वामित्वको वैज्ञानिक उपयोगलाई सही ढंगले लागू गर्नुपर्ने तथा नागरिकका लागि भनेर गरिएको काम कस्तो भएको छ भन्दै सन्तुष्टि सर्वेक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले पिपिपि मोडलले गरेको कामले उपलब्धि भयो कि भएन, यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहका विषय एउटा पालिकाले गरेर मात्रै नपुग्ने हुँदा यो राष्ट्रव्यापी बन्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । ‘बढ्दो शहरीकरणमा भू—उपयोग वैज्ञानिक भएन भने अबको दश वर्षमा भु–खण्डीकरण भएर जमीन क्षत विक्षत हुनेछ । यो विकृति नराम्रो ढंगले बढ्दै छ । आना आना, धुर धुरमा जग्गा टुकार्ने काम भएको छ यो निकै गलत छ । स्थानीय तहले ख्याल गर्नुपर्छ । सिटी प्रोफाईलमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले कानूनको जगमा टेकेर पालिकाहरुले काम गर्नु पर्नेमा कोहीले नजानेर, कोहीले अनभिज्ञताका कारण र कोहीले लापरवाही गरेरै कानुन मिच्ने काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती , राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य, सलोनी सिंह, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपाली, संस्थान, प्रतिष्ठान तथा प्राधिकरणका प्रमुख प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई कुशलतापूर्वक प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सघाउ पुयाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विकास साझेदारहरु बीच सम्झौता भई सबै प्रदेश एवं सबै स्थानीय तहहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना रहने र तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यसको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नरेन्द्र रानामगरले गरेका थिए ।