सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा
माघ १, २०७८
दाङ १, माघ । सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासङ्घको ठहर छ । त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताईन् ।
महासङ्घले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको उनले बताईन् । आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासङ्घले जनाएको छ । सामुदायिक वन हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सबै पालिका, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै सङ्ख्यामा भेला भएर प्रतिदिन ३ घण्टा धर्ना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरु सहितका कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिईन् ।
