प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुखले किन दिए राजीनामा

दाङ, १५ चैत । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर विवादको दबाबका बीच प्राधिकरणका प्रमुख सिइओले राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामा दिँदै उनले भने– ‘दलालहरुको दलाल बन्नुपर्ने रहेछ । म त्यो बन्न सकिनँ । त्यसैले मैले राजीनामा दिए ।’ १२ सय शैयाको १० तले भवन निर्माणको लागि गत फागुन ८ गते र चैत २ गते गरी दुई पटक आह्वान गरिएको टेण्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ (ग) बमोजिम सोमबारको निर्णय अनुसार रद्द गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए ।

टेण्डरमा आर्थिक चलखेलका लागि दुई निर्माण कम्पनीबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी सरकारले स्पेसिफिकेसन बनाएर ‘सेटिङ’ मिलाइएको थियो । स्पेसिफिकेसनको मापदण्डले जेआईईसी–रसुवा–शर्मा जेभीबाहेक अरु सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो । टेण्डर पनि रमेश शर्माको जेडआईईसी–शर्मा र रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेभी मात्र टेण्डरमा सहभागी भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समितिको निर्णयअनुसार टेण्डर गरिएको थियो । धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा ७ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा राज्यलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएकाले आफ्नो एकल निर्णयमा टेण्डर रद्द गराएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए ।

‘सात अर्बको टेण्डरमा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखिएपछि आफ्नो पद र सुरक्षालाई दाउमा राखेर एकल निर्णयमा टेण्डर रद्द गराएको हुँ’, घिमिरेले भने । टेण्डर रद्द गराउन खोजेपछि आफूमाथि धेरैतिरबाट ठूलो दबाव आएको घिमिरेले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका स्पेसिफिकेसनप्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो ।

ठेक्कामा मिलेमतो भएको विषयमा अनलाइनखबरले लगातार समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । विवादित टेण्डरबारे उच्च अदालत दाङमा मुद्दा परेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरीहरु परेका थिए । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निर्माण कम्पनीहरुलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको ठहर सार्वजनिक खरिद अनुगन कार्यालयले गरेको थियो ।

१० जना अट्ने लिफ्ट, २ तले अण्डरग्राउण्ड (बेसमेन्ट) निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्य अनुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेटलगायतका विषय राखेर अरु कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो परियोजनामा मिलिमतो गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै चलखेल हुँदा पनि राज्यको ४५ करोड हिनामिना हुने निर्माण व्यवसायीको दावी छ । निर्माण व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नै यस्तो खालको स्पेसिफिकेसन राख्न लगाएर टेण्डर निकाल्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको गुरुयोजना अनुसार १२ सय शैयाको १० तलाको अस्पताल भवनको माथि हेलिप्याड समेत रहनेछ । हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्टसमेत बन्नेछ । उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का सम्झौता तोडेका छन् । सोमबार प्राधिकरणको बसेको बैठकले सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको उनले बताए । अस्पतालको ७ अर्बको ठेक्का हुँदा प्रदेश सरकारलाई करिब १ अर्ब ५० करोड घाटा लाग्ने अवस्थामा देखिएपछि उक्त सम्झौता तोडिएको घिमिरेले बताए ।

घिमिरे प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिइओमा गत असोज २४ गते नियुक्त भएका छन् । राजीनामा दिएका घिमिरेले अब आफू कुनै पनि राजनीति दलमा आबद्ध नरहेर स्वतन्त्र रहेको समेत बताए । घिमिरे नेकपा माओवादीमा २०५६ सालदेखि आबद्ध रहँदै आएका थिए । ६ महिनाको अवधिमा उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गुरुयोजना, जग्गा एकीकरण तथा विकास कार्यविधि, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको डिपिआर, नेत्रलाल खेलकुद स्टडियमलगायतका कामहरु गरेको बताए ।