खुलेन ताला, चलेन संस्कृत विश्वविद्यालय

---

बेलझुण्डी, १९ जेठ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मुख्य चल्तीको प्रवेशद्वारमा एकजना गेटपाले अनुत्साहको मुद्रामा छन् । आधा खुलेको गेटबाट भित्र पस्दा नजिकैको वरपिपल चौतारीमा केही कर्मचारी एक आपसमा कविता वाचनमा व्यस्त थिए । अलि पर केन्द्रीय कार्यालयको प्रवेश ढोकामा एक महिनादेखि ताला झुण्डिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ संघर्ष समितिको लेटरप्याडमा विभिन्न माग राखी तालाबन्दी गरिएको उल्लेख छ ।

तालाबन्दी भएको एक महिनासम्म पनि कुनै निकासा आइनसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले यसलाई विश्वविद्यालय ह्याङ भएको बताएका छन् । गोरक्षसँगको कुराकानीमा उनले करीब–करीब ५ बर्षदेखि खुरुखुरु चलेको विश्वविद्यालय फेरि ठप्प भएको बताए । यसलाई उनकै शब्दमा फेरि ‘ह्याङ’ भो विश्वविद्यालय । ह्याङ हटाउनका लागि दुई पक्षीय वार्ता कार्यदल बनेको छ । तर कार्यदलले कहिले फन्शन गर्ने टुंगो छैन ।

विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले विभिन्न विद्यापीठमा भएका समस्यालाई समाधानको माग गर्दै उपकुलपतिसमक्ष आग्रह गरे पनि माग पूरा नभएको भन्दै गत बैशाख १९ गतेदेखि लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । उसले चैत २२ मै आफ्ना मागहरु उपकुलपति समक्ष राखे पनि समस्या समाधान नभएकाले तालावन्दी गरेको जनाएको छ ।

मागहरु सहजदेखि जटिलसम्म छन् । कुनै माग त यस्ता छन् कि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले सम्बन्धन मात्रै दिएको क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीहरुले स्थायी शिक्षक दरबन्दीको माग गरेका छन्, जुन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कावुभित्र नै पर्दैन । आंगिक क्याम्पसमा भएको भए त्यो माग जायज हुन सक्थ्यो । अर्को यस्तै जटिल माग छ, सेवा आयोगको खारेजी गरी पुनर्गठन । किनकि सेवा आयोग पनि खारेजी र पुनर्गठनको अधिकार विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई छैन । सेवा आयोगको गठन त शिक्षा मन्त्रीले गठन गर्ने बैधानिक प्रावधान छ । अर्को कुरा विश्वविद्यालयभित्र भएका आर्थिक अनियमितताको छानबिन ।

त्यो पनि विश्वविद्यालयले नभएर स्वतन्त्र निकाय अर्थात अख्तियारले मात्रै गर्न सक्छ वा प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रीको कार्यालयले । यस्ता केही मागलाई विश्वविद्यालय पदाधिकारीले अस्वाभाविक भएको बताएका छन् । ‘वार्ता टोली बनेको छ, जुन माग हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल हुनेछ, केही माग हाम्रा कावुभन्दा बाहिरका छन्, त्यसमा हामीहरु प्रवेश गर्ने छैनौं’, उपकुलपति लामिछानेले भने ।

आन्दोलनरत नेविसंघले तीन महिनाभित्र दिक्षान्त समारोहको आयोजना, छात्राबासको सटरबाट प्राप्त भाडाको तीस प्रतिशत रकम छात्राबासको विकासका लागि खर्च गर्न, महेश संस्कृत गुरुकुल र हरिहर गुरुकुल विद्यापीठ (सम्बन्धन प्राप्त)मा स्थायी प्राध्यापकहरुको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यावस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यापीठमा प्रातकालीन र सायमकालीन कक्षाको व्यवस्थापन गर्न, कार्यकारी परिषद् र विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा लोकतान्त्रिक समूहको उपस्थिति गराउनुपर्ने, विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने, अवैज्ञानिक तवरले गरिएको उपप्राध्यापकका ेविज्ञापन खारेज गरी वैज्ञानिक अध्ययन गरी सर्वपक्षीय माग सम्बोधन गरी पुनः विज्ञापन हुनुपर्ने, सेवा आयोगको पुनर्गठनसहित भ्रष्ट पदाधिकारीको छानबिन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु छन् ।

विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयले दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । वाह्र बर्षदेखि रोकिएको दिक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्ने योजना अवरुद्ध भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय, एकीकृत हस्पिटलको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायत सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट खर्च गर्नका लागि पनि समस्या उत्पन्न भएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयले केही माग पूरा हुनसक्ने बताए पनि विद्यार्थी संघर्ष समितिले राखेका सबै मागहरुलाई विश्वविद्यालय स्वयंले चाहेर पनि पूरा गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले बताएका छन् । ‘केही माग त अत्यन्तै अस्वाभाविक रहेका छन्, जस्तो कि हाम्रो आंगिक क्याम्पस नभएर सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठमा पनि स्थायी दरबन्दी हामीले चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैनौं, सेवा आयोगको पुनर्गठन हाम्रो नभएर सरकारको दायित्व हो’, उपकुलपतिले साक्षी खबरलाई भने ।

विश्वविद्यालय विगत ५ बर्षदेखि स्मुथली सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा भएको तालाबन्दीका कारण फेरि एक महिनादेखि ठप्प रहेको पनि उनको बुझाइ थियो । तैपनि यो विषयमा आफूहरु गम्भीर रहेको उनले बताएका छन् । ‘हो हामीले वि.सं. २०६७ सालदेखि रोकिएको दिक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्नका लागि पदक तयार गर्ने लगायतका सबै काम गर्दै थियौं, तर जबसम्म तालाबन्दी खुल्दैन, त्यो काम कसरी अघि बढ्ला’, उपकुलपति लामिछानेले भने । तालावन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनसँग आफै वार्तामा नबस्ने भए पनि अनौपचारिक छलफल भएको उपकुलपतिले बताएका छन् ।

औपचारिकरुपमा वार्ता र संवादलाई अघि बढाउन विश्वविद्यालयका रजिष्टार माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । रजिष्टार अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रगतिशील प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहनेगरी वार्ता कार्यदल बनेको पनि उनले बताए । चाँडै यो समस्यालाई समाधान गर्नेमा वार्ता टोली निकै गम्भीररुपमा प्रस्तुत हुने पनि उनले बताएका छन् । यद्यपि वार्ता टोलीले अहिलेसम्म वार्ता सुरु गरेको भने छैन ।

विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी हुन थालेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले करीब ५ बर्षअघि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारीले कुनै पनि माग राखेर तालाबन्दी गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । तर विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीका सन्दर्भमा फैसलाले केही बोलेको छैन । यही कारण विश्वविद्यालय प्रशासनले ताला फोर्ने हैसियत राखेको छैन । तालावन्दी खासमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्मा २ जना लोकतान्त्रिक प्राध्यापक राख्नेमा बढी केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

तर पदाधिकारीहरुले लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संगठनको एक जनालाई र गठबन्धनमध्येबाट माओवादी निटक प्राध्यापक एकजनालाई कार्यकारी परिषद्मा ल्याउने प्रस्ताव राखेको थियो । तर सिनेट सभामा यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । हालसम्म पनि यो विषयमा पदाधिकारीहरु सकारात्मक बन्ने र लोकतान्त्रिक प्राध्यापकबाट दुई जनालाई कार्यकारी परिषद्मा लैजाने अवस्था भने देखिएको छैन । यही कारण विद्यार्थीहरुका गम्भीर मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा कार्यदल निर्माण गरिएको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीलाई तालझुण्डी विश्वविद्यालयका रुपमा हेरिँदै आएको छ । यद्यपि यसअघिका आन्दोलनका श्रृंखलालाई हेर्दा विश्वविद्यालयमा तालावन्दी खासमा सबैभन्दा बढी पेशागत संघ–संगठनका पदाधिकारीहरुबाट भएको देखिन्छ । तालाबन्दी विश्वविद्यालयको गरिमा बढाउनेभन्दा पनि संघसंगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै केन्द्रित देखिएको बेलझुण्डी क्षेत्र विकास समितिका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् ।

समग्र विश्वविद्यालयको हितलाई मध्यनजर गरेर अहिलेसम्म विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नभएको पनि ती अधिकारीको भनाइ थियो । भागवण्डाको राजनीति र पेशागत स्वार्थमै रुमल्लिएको विश्वविद्यालयको गरिमालाई तालाबन्दीले फेरि कता पु¥याउँला ?