घोराही उपमहानगरको नीति कार्यक्रम : कृषि अनुदानदेखि एप्ससम्म सञ्चालनमा ल्याउने

---

दाङ, ६ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । मूल तथा उन्नत बीउ धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो, प्याज, आलुमा कृषकहरुलाई ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

भूमिको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनाउने गाउँ, टोल, समूहलाई शतप्रतिशत अनुदानमा कृषियन्त्र उपकरण उपलब्ध गराइने, कृषि औजार वितरण गर्दा व्यक्तिगतरुपमा कम्तीमा १ बिगाहा वा सो भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक समूहगत रुपमा १० बिगाहा वा सो भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक, समूह, सहकारीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

फलफुलका विरुवा समूह सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिने, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि फलाम स्ट्रक्चर, प्लाष्ट्रिक टनेल तथा साधारण टनेल कृषि साना सिँचाइ कार्यक्रममा अनुदान ८५ प्रतिशत पु¥याउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषकहरुलाई कृषिसम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्पूर्ण सूचना जानकारी, कृषक सक्षम सरल तथा सहज तरिकाले पु¥याउन कृषि एप प्रयोगमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

स्थायी कृषकहरुलाई नियमित प्राविधिक सेवा एव् व्यवस्थापकीय टेवा पु¥याउन किसान परिचय–पत्र कार्यक्रम लागू गरिने, कृषिमा उत्पादित एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा कृषियोग्य भूमिको अनावश्यक खण्डीकरण रोक्न भूमि बैंक स्थापना सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी भूमि बैंकमार्फत करार खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषि विकास कोष कार्यक्रमसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गरिने छ ।

बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिणाम र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने, प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडकखण्ड ग्रामीण विद्युतीकरण सिँचाइ बजार व्यवस्थाजस्ता अन्य सुविधाहरु एकीकृतरुपमा परिचालन गरिने, कृषकहरुको उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पहुँच पु¥याउन तथा तरकारी बजार एवं बिक्री कक्षको व्यवस्था मिलाइने, प्रत्येक वडाको सम्भावना अनुसार पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरी सोही अनुसार उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने छ ।

कृषिमा रसायनिक विषादी र मलको प्रयोगमा कमी ल्याई प्राङ्गारिक मल, विषादि प्रयोगमा जोड दिइने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चयको लागि गोदाम घरसित भण्डार निर्माण एवं सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन थप जलाशय, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युवबेल, लिफ्ट सिँचाइ, थोपा सिँचाइ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, घाँसमा आत्मनिर्भर व्यावसायिक फर्ममार्फत जै र टियोसेन्टी घास बीज वृद्धि कार्यक्रमलाई यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा नगरको आफ्नै डिस्पेन्सरी प्रयोगशालामा ल्याइने, सामुदायिक कुकुरको अनियन्त्रित बृद्धि रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बाख्रा तथा बोकाहरुमा निःशुल्क बीमा कार्यक्रम गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय वरिपरि सूर्ती, चुरोट, मदिरा तथा जंग फुड विस्थापन गरिने, बृत्ति छनोट तथा रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन रोजगार मेलाको आयोजना गरिने, माध्यमिक शिक्षामा पहुँच ता टिकाइदर बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक प्रविधिको विकाससँगै विद्यालयहरुमा ई–बुक तथा ई–लाइब्रेरी प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।

यसैगरेर भौतिक पूर्वाधारले कमजोर वडा नं. १२ र १६ का स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणको काम गरिने, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्न उपमहानगरपालिकास्तरीय विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सहायता कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने, रगतको आवश्यक पर्ने सबै बिरामीहरुलाई निःशुल्क रगत प्रदान गरिने, गर्भवती आमाहरुलाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने व्यवस्था गरिने, विद्यालयहरुमा नर्सिङ कार्यक्रम लागू गरिने, बालमैत्री नगरका सूचकहरु नियमित प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको रोष्टर तयार गरिने, चक्रपथको अवधारणाअन्र्तगत पर्ने सडकखण्डहरु संघ तथा प्रदेश सरकारको समेत सहकार्यमा क्रमशः निर्माण गरिँदै लगिने, बृहत्त बबई कोरिडोर आयोजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घोराही–१५ घोराही चोकमा यात्रुहरुको आवागमन सहज बनाउन आकासे पुल निर्माण गरिने, ग्रामीण सडकहरुमा जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पुल, झोलुंगे पुल तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, नगरको मुख्य बजारमा बढ्दै गएको ध्वनि, वायु प्रदूषण कम गर्न सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रु आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ठूला सवारीका साधनहरुको आवागमनको लागि वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने भएको नगर प्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, लैंगिकमैत्री, वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिइने, जमिनको अनावश्यक खण्डीकरण रोक्न एवं कृषि भूमिको संरक्षण गर्न प्लटिङ गर्नुपूर्व अनिवार्य पूर्व सहमति ल्याउनुपर्ने, बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङस्थल निर्माणका गर्न निजी क्षेत्र संस्थासँगको सहकार्यमा सम्भावना अध्ययान गरिने भएको छ ।

यसैगरेर पूर्ण सरसफाई नगर घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिने, सरसफाईमा ‘मेरो टोल : मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने, नगर क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक घुम्ती शौचालय निर्माण तथा सञ्चालनको प्रवन्ध मिलाइने, वर्षातमा परेको पानीलाई ढल वा नालामा नपठाई कम्पाउन्डभित्र रिचार्ज गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने, ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिकका झोलालाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइने, कपडाको झोला उत्पादन गरिने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिने, अनलाइन माध्यमबाट नक्सापासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेलाई सम्मान गरिने, छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गरिने, राजश्व वृद्धि गर्न दायरा बढाउने, लघु उद्यमी महिला तथा अपांग भएका व्यक्तिले व्यवसाय गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क निःशुल्क गरिने, कृषि पेशा व्यवसायबाट वार्षिक ३ लाख आयको सिफारिस निःशुल्क गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।