घोराही, १२ बैशाख । समाज कल्याण केन्द्र नेपाल, दाङको आयोजना तथा घोराही १६ को आर्थिक सहयोगमा संचालित एक महिने सिलाईकटाई तालिम समापन गरिएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष निर्मला गौतमको अध्यक्षता
बैशाख १३, २०८१
घोराही, ११ वैशाख । दाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको १३ विगाह बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका नाममा घोराही उपमहानगरपालिका–१४ अन्तर्गत कपासी र भिंmगौरामा रहेको करिव
बैशाख ११, २०८१
घोराही, ९ वैशाख । आर्थिक क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि सरकारले घरेलु तथा सना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । नयाँ बर्ष २०८१ सालको अवसरमा नेपाल घरेलु
बैशाख ९, २०८१
घोराही,२ बैशाख । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका–४ गहतेरा निवासी मुगा डाँगी अहिले चैते धान रोप्न व्यस्त हुनुहुन्छ । गर्मी मौसमका कारण अन्य स्थानमा खडेरी परेको समयमा उहाँको परिवारलाई सुकाखोलाको पानीले सिञ्चित
बैशाख २, २०८१
घोराही, २९ चैत । वर्षेनी वन डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको भएपनि रोकथामका लागि चाहिने पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको छ । जसले गर्दा वर्षेनी वन डढेलो नियन्त्रण गर्न
चैत्र २९, २०८०
घोराही, २६ चैत । वनजङ्गल तथा खोलामा कुहिएर जाने अल्लो महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ । अल्लो प्रशोधन गरेर धागो तथा कपडा उत्पादनसम्बन्धी सिप सिकेपछि महिलाले लाखौँ रुपियाँ आम्दानी
चैत्र २६, २०८०
घोराही, १९ चैत । नेपाल–भारत धार्मिक एवम ऐतिहासिक गोरक्षपात्रदेवता सिद्धरत्ननाथ–देवीपाटन महायात्रा–२०८० को अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष चैत पञ्चमीका दिन दाङको चौघेराबाट भारतको बलरामपुर जिल्ला तुलसीपुरस्थीत पाटेश्वरी मन्दिरसम्म
चैत्र १९, २०८०
घोराही,१६ चैत । नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारको झुठो मुद्दा लगाएर राजनीति सिध्याउने काम भएको बताउनुभएको छ । दाङको देउखुरीस्थीत लमही नगरपालिका–९
चैत्र १६, २०८०
घोराही, ११ चैत । देउखुरीको राजपुर गाउँपालिका–७ सनपथ्री निवासी भोजराज खत्री कपास खती गर्दै आएका छन् । नाका क्षेत्रमा सिचाईको अभावसँगै जंगली जनावारले अन्यवालीमा क्षति गर्ने भएपछि खत्रीले विगत ७÷८
चैत्र ११, २०८०
घोराही, १० चैत । अनुचित लेनदेन अर्थात मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको फाइल हेर्ने जिम्मा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिईएको छ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई जिम्मा दिएसँगै जिल्ला
चैत्र १०, २०८०
